ओडीएफ प्लस-प्लस के बाद अब छत्तीसगढ़ 7 स्टार रेटिंग की दावेदारी के लिए तैयारी कर रहा है। 7 स्टार रेटिंग के लिए वाटर प्लस सर्टिफिकेट होना जरूरी है इसलिए नगरीय प्रशासन विभाग सभी निकायों को इस मापदंड के अनुरूप तैयार कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अंबिकापुर के दो तालाबों को साफ करने के बाद इसी फार्मूले पर रायपुर सहित अन्य दूसरे शहरों के तालाबों में सफाई की जा रही है। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, किरंदुल, बस्तर, पाटन, बड़े बचेली आदि शहरों में भी जल्द ही वाटर प्लस की तैयारी पूरी हो जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय का मेंटेनेंस किया जा रहा है। लगभग 155 शहरों में एफएसटीपी (फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाए जा चुके हैं। इनके पानी की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के सभी निकाय ओडीएफ प्लस- प्लस हैं और अगले चरण में वाटर प्लस होने का लक्ष्य है। बता दें कि केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण की गाइड लाइन में बदलाव करते हुए ओडीएफ प्लस और डबल प्लस से आगे जाकर वाटर प्लस का क्लॉज जोड़ा है। वाटर प्लस सर्वे के मापदंड में सीवर-नालों के कुल गंदे पानी का 10 फीसदी पानी रिसाइकल करने का नियम है।
डीपीआर के बाद बजट : नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों का कहना है कि अभी तक देश में किसी भी शहर को वाटर प्लस शहर का तमगा नहीं मिला है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस एवं स्मार्ट प्लानिंग से काम किया जा रहा है। निकायों की डीपीआर के बाद बजट स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। अधिकतर कंपोनेंट के लिए राशि उपलब्ध है। होटल एवं कोलोनाईजस के लिए ब्लैक एवं ग्रे वाटर रीयूज एवं ट्रीटमेंट अनिवार्य है।
रायपुर, दुर्ग, भिलाई व रिसाली में बन रहा एसटीपी
ब्लैक एवं ग्रे वाटर का शत प्रतिशत उपचार वॉटर प्लस की अनिवार्य शर्त है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रिसाली में भी एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाया जा रहा है। कुछ शहरों में इसके लिए विदेशी सहायता से डीपीआर तैयार किया जा रहा है। बिल मिलिंडा गेट फाडंडेशन इसके लिए मदद कर रहा है। वाटर प्लस के लिए ग्रे वॉटर का उपचार जरूरी है। शहरों के नालों- नालियाें में जाली लगाया जाना अनिवार्य है। नालियों के बायो रेमेडियन के लिए निकायों द्वारा परियोजना तैयार किया जा रहा है।
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/news/after-odf-double-plus-bodies-to-claim-intake-star-rating-fstp-ready-in-155-cities-127735403.html
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