उद्योग संघ के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल, संभागीय चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल, अरविंद गर्ग, सुनील मारदा, नवनीत अग्रवाल, अनिल सलूजा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के बिंदुओं पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। इसमें संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सभी फैक्ट्रियों को प्रतिदिन सेनेटाइज करने के साथ कार्य करने वाले लोग साबुन से हाथ धो रहे हैं, मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार है, उसे अस्पताल भेजा जा रहा है। उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने सीएम को बताया कि 90 प्रतिशत एमएसएमई में कार्य शुरू हो गया है। 60 फीसदी उत्पादन भी हो रहा है। हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत उद्योग शुरू करना व उत्पादन देना है। संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्रदेश के श्रमिक काम पर लग जाएं ताकि तीन माह के उत्पादन की भरपाई 9 महीने में कर सकें। इसलिए प्रदेश सरकार आदेश जारी करे कि उद्योग क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण है, जिससे श्रमिक 24 घंटे काम करें। साथ ही राज्य में आने-जाने के लिए ई-पास खत्म किया जाए। एमएसएमई से बिजली का फिक्स व डिमांड चार्ज नहीं लिया जाए। इसके लिए एमएसएमई सेक्टर की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए उद्योग विभाग में मॉनिटरिंग सेल बनाना जाए।
यदुनंदन नगर के 100 एकड़ जमीन के लिए एप्रोच रोड दी जाए
जिला मुख्यालय के आसपास औद्योगिक प्रक्षेत्र स्थापित करके जमीन लघु उद्योगों को दी जाए। बिलासपुर के यदुनंदन नगर तिफरा के पास 100 एकड़ जमीन में सर्वसुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र कई वर्षों से बना है, पर मुख्य सड़क से एप्रोच रोड नहीं होने से यहां जमीन का आवंटन नहीं हो पा रहा है। सैकड़ों इच्छुक लघु उद्यमी उद्योग स्थापना के लिए जमीन लेने के लिए चक्कर लगा रहे हंै। समस्या का हल निकाला जाए। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बिलासपुर में टेक्नालॉजी ट्रेनिंग सेंटर के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य को केंद्र सरकार को 200 एकड़ जमीन देनी है।
बकाया भुगतान करने सरकार आदेश जारी करे: संघ के पदाधिकारियों ने मांग की कि लघु उद्योगों के सामने भुगतान नहीं मिलने की समस्या है। इसलिए सभी को हमारा बकाया पूरा भुगतान समयबद्घ करने के लिए आदेश जारी करने के साथ ही एसईसीएल, एनटीपीसी आदि भी सभी प्रकार की खरीदी स्थानीय उद्योगों से करें।
उद्योपतियों व व्यापारियों ने अटल के साथ सीएम से की मुलाकात
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सोमवार को उनके निवास कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में बिलासपुर संभागीय चेंबर ऑफ कॉमर्स, थोक फल सब्जी व्यापारी महासंघ एवं जिला उद्योग संघ बिलासपुर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में विभिन्न व्यापार और उद्योगों का उत्पादन प्रारंभ होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और राज्य में कोरोना के नियंत्रण पर बचाव हेतु सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योग की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वहीं फेडरेशन ऑफ राइस मिलर्स के उपाध्यक्ष अभिषेक सुल्तानिया, जिला अध्यक्ष भोलाराम मित्तल सहित अन्य राइस मिलर ने िजली बिल में फिक्स चार्ज मार्च 2020 से मार्च 2021 तक 50 फीसदी कम करने, बैंक गारंटी कमीशन की प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा करने की मांग की।
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/bilaspur/news/government-should-issue-an-order-so-that-workers-can-work-for-24-hours-in-industries-to-compensate-for-3-months-127368391.html
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