केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान दिया है। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना व संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को ई-पंचायत पुरस्कार के लिए चुना है।
सीएम भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए सभी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की प्रतिबद्धता और तकनीक के इस्तेमाल से शासन की योजनाओं को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।
इसमें सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नवाचार के रूप में पी-नोटिस बोर्ड मोबाइल एप का निर्माण किया है। इसमें प्रत्येक स्तर की पंचायतों द्वारा अपलोड सूचना कभी भी, कहीं से भी देखी जा सकती है। पंचायत प्रतिनिधियों को शासन की योजनाओं की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने 27 जिलों के जनप्रतिनिधियों का व्हाट्स-अप ग्रुप बनाया गया है।
11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग
प्रदेश में ई-पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं और कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को एक यूनिक एलजीडी कोड प्रदान किया गया है। प्रदेश के हर ग्राम पंचायत की मैपिंग एलजीडी पोर्टल में की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश की सभी 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास योजना की एंट्री प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में की गई है। इसी तरह प्रियासॉफ्ट के तहत ग्राम पंचायतों के वर्ष 2018-19 का कैश-बुक बंद करने का काम भी निर्धारित समयावधि में किया है।
एम-एक्शन सॉफ्टवेयर की मदद से चौदहवें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में कराए गए कार्यों की जियोटैगिंग की गई है। इसके लिए 98 फीसदी पंचायतों को ऑन-बोर्ड कर 70 हजार 951 कार्यों का जियोटैगिंग फोटो अपलोड किया गया है। पंचायत संचालनालय द्वारा जारी सूचनाओं और निर्देशों को पंचायतें देख सकें, इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है। वेबसाइट के जरिए गांव का कोई भी आदमी अपनी पंचायत द्वारा किए गए कार्यों को देख सकता है |
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/raipur/news/chhattisgarh-e-panchayat-award-for-bringing-transparency-in-the-work-of-panchayats-127441707.html
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