मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरियाबंद के सुपेबेड़ा में नदी जल से और बेमेतरा, बालोद, धमधा, साजा और नवागढ़ में खारे पानी की शिकायत के कारण सरफेस वाटर आपूर्ति की योजना बनाने कहा है। सीएम ने पहुंच विहीन दुर्गम इलाकों में सोलर लाइट और नदी किनारे जहां बिजली लाइन नहीं है, उन स्थानों पर किसानों को सोलर पंप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पानी में हैवी मेटल या खारे पानी की शिकायत है वहां सतही जल (सरफेस वाटर) आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। सीएम शनिवार को राज्य विद्युत कंपनियों और क्रेडा के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निजी विद्युत संयंत्रों से वेरिएबल कास्ट पर मिलने वाली बिजली की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित मात्रा में विद्युत प्रदाय नहीं करने वाले संयंत्र को नोटिस जारी किया जाए। समीक्षा बैठक में क्रेडा के अफसरों ने सीएम को बताया कि इस साल 2020-21 में 20 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। इससे लगभग 50 हजार एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। फिलहाल, सौर सुजला योजना के तहत अब तक 78 हजार 730 पंप लगाए गए हैं। इससे 2 लाख 46 हजार एकड़ में सिंचाई सुविधा मिल रही है। सामुदायिक सिंचाई के 40 प्रोजेक्टों में 3450 एकड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। प्रदेश में 5998 गांवों तथा बसाहटों में 11 हजार 459 सोलर पेयजल पंपों के माध्यम से 3.25 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार 281 सोलर जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए हैं।
ईडब्ल्यूएस अब 25 और एलआईजी की बुकिंग होगी सिर्फ 50 हजार रुपए में
इस समय मकान खरीदने का सपना देख रहे हैं उनको राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब राज्य में ईडब्ल्यूएस मकानों की बुकिंग 25 हजार रुपए में तथा एलआईजी मकानों की बुकिंग सिर्फ 50 हजार रुपए में हो सकेगी। इसके तहत अब एकमुश्त लिए जाने वाली 15 प्रतिशत की राशि की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दी गई है। वहीं 20 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्य का ठेका ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया जाएगा।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में हुई हाउसिंग बोर्ड की बैठक में यह अहम निर्णय लिए गए। इसी तरह कोरोना संक्रमण के कारण हाउसिंग बोर्ड के भवनों की किस्त की तिथि भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। स्ववित्तीय योजना के तहत 8 हजार 336 भवनों का निर्माण चल रहा है तथा 5 हजार 861 भवनें आवंटित की जा चुकी हैं।
अब कोई भी एक से अधिक मकान खरीद सकेगा: मंत्री ने हाउसिंग बोर्ड में एक व्यक्ति द्वारा एक ही मकान खरीदने के प्रावधान में भी रियायत देने को कहा है। नए प्रावधान के तहत एक व्यक्ति कई मकान खरीद सकेगा। इसके तहत अब एक व्यक्ति को एक से अधिक मकान खरीद सकेगा। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड की आय बढ़ाने अब आवासीय भू-खण्ड विकसित कर बिक्री करने के संबंध में भी विचार किया गया। वहीं अटल विहार योजना के अंतर्गत गोबरा नवापारा में 3 करोड़ रूपए तथा दुर्ग जिले के परसदा-कुम्हारी में 7 करोड़ 20 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
सरकार हर हाल में लागू करेगी पेसा 85 ब्लॉक के संगठनों से लेंगे सुझाव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि पेसा और वनाधिकार कानून को लागू करने छत्तीसगढ़ सरकार हर हाल में लागू करेगी। पेसा पर प्रभावी अमल के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर नियम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से लगातार चर्चा जारी है। पंचायत मंत्री सिंहदेव ने शनिवार को सर्व आदिवासी समाज से पेसा पर चर्चा के दौरान ये बातें कहीं। आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह भी चर्चा में शामिल हुए। सिंहदेव ने कहा कि पेसा पर सुझाव प्राप्त करने अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी 85 विकासखंडों के आदिवासी समाज और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। उनकी कोशिश है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र तक अलग-अलग स्तरों पर चर्चा करके पेसा के लिए नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया जाए। इसके लिए पेसा के क्रियान्वयन से जुड़े अलग-अलग विभागों राजस्व, वन, खनिज, आदिवासी विकास, संस्कृति और पर्यावरण विभाग से भी चर्चा और समन्वय की जरूरत होगी। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने आदिवासी सलाहकार समिति को सशक्त बनाए जाने का सुझाव दिया। बैठक में समाज के अध्यक्ष बी.पी.एस. नेताम, कोषाध्यक्ष फूलसिंह नेताम, प्रांतीय सचिव आनंद टोप्पो और महिला प्रभाग की अध्यक्ष कमला देवी नेताम सहित सदस्य जी.एस. धनंजय, बी.एस. ठाकुर, कुंदन सिंह ठाकुर, एम.आर. ठाकुर और एन.एस. ठाकुर मौजूद थे।
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/raipur/news/cm-said-more-complaints-of-salt-water-supply-from-the-river-and-pond-there-127455273.html
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